अर्थ

जापानमा रोजगार खुल्यो : यस्तो छ प्रक्रिया !

जापानमा रोजगार खुल्यो : यस्तो छ प्रक्रिया !

नेपालले कामदारका लागि भाषा परीक्षाको ‘कोर्स’ स्पष्ट गरिदिन जापानसँग आग्रह गरेको छ । जापानले पठाएको समझदारीको मस्यौदामा जापानले भाषा परीक्षाको चौंथो तहसम्म पास हुनेलाई कामदारका रुपमा लैजाने उल्लेख छ । हाल जापान पढ्न जाने विद्यार्थीले ५ औं तहको परीक्षा पास गर्छन्।

हाल नेपाल र जापान सरकारले कामदार लैजानेबारे श्रम समझदारीका लागि मस्यौदा आदान-प्रदान भइरहेको छ । जसमा जापानले आफ्ना चासोका विषय राखेर प्रस्ताव गरेको छ भने नेपालले पनि कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागत लगायतका विषयमा ‘नेगोसियसन’मा छन् । दुई देशबीच सरकारी संयन्त्रमार्फत नै कामदार जान पठाउने सहमति भइसकेको छ । गत जनवरीमा काठमाडौंमा भएको नेपाल-जापान संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा नेपालले गरेको प्रस्तावमाथि जापानले सहमति जनाएको हो ।

यसैअनुसार दुई देशबीच समझदारी भए म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।

जापानले पठाएको प्रस्तावमा नेपाली कामदारलाई दिन सकिने सेवा सुविधाबारे पनि उल्लेख छ । विभिन्न क्षेत्रमा दिन सकिने तलव लगायतको सुविधाबारे प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको एक बरिष्ठ श्रम अधिकारीले बताए । तर, समझदारी नभई प्राविधिक विषयहरु बाहिर नल्याउने योजना सरकारको छ ।

यसअघि जिट्कोमार्फत जापानमा सीमित नेपाली कामदार जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

अब यो विधि कस्तो हुने भन्ने विषय जापानले निक्र्योल गरेर कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । नेपालले पनि यसमाथि प्रतिक्रिया दिएकाले अब निकट भविष्यमै यस्तो विधि टुंगो लाग्ने श्रम अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ ।

परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।

लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ । जापान लैजानुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Pokhara-7, Masbar, Kaski Nepal
सुचना बिभाग दर्ता: १६६३/०७६/७७