मुख्य समाचार

वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री भन्छन् : कारवाही नै गर्ने भए प्रधानमन्त्रीलाई पनि गर

वाइडबडी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री भन्छन् : कारवाही नै गर्ने भए प्रधानमन्त्रीलाई पनि गर

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तगर्तको उपसमितिले वाइडबडी खरिदका क्रममा भएको अनियमिततामा बहालवाला पर्यटन मन्त्रीसहित दुई जना पूर्वपर्यटनमन्त्री संलग्न रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो ।

बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता हुन् भने अरू दुईजना पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव काँग्रेसका नेता हुन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि शाही र देवले सङ्क्षिप्त प्रतिकृया दिँदै बाइडबडी खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले जहाज किन्नु पर्छ भनेर संसदले समेत भनेको बताउँदै आफूले प्रक्रियामा गएकाले जहाज किन्नुहोस् मात्र भनेको बताए । उनले कारवाही नै गर्ने भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

खरिद प्रक्रियामा पहिला भएका कामको खोजी गर्दै जाने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समेत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

अर्का पूर्वमन्त्री देवले यसबारे आफू केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए । “म यसबारे अहिले केही बोल्दिनँ, बोल्नुपरे पछि नै बोलौँला’ उनले भने, ‘अहिले यति बुझ्नुस् ।’ उनको आशय आफूले कुनै कमजोरी नगरेको भन्ने थियो ।

उपसमितिले पूर्वमन्त्रीहरूमाथि अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेर कारवाही गर्न सिफारिस नै गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्री शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अघि बढ्दा पनि पर्याप्त सतर्कता नअपनाएको आरोप छ ।

महालेखा परीक्षकको २०७४/०७५ को ५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले एयरबस निर्माता कम्पनीलाई छलीबीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आरएफपी जारी गर्नु र तयसपछि तीन चारवटा दलाल खडा गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Pokhara-7, Masbar, Kaski Nepal