मुख्य समाचार

दश वर्षमा १६ सय रोपनी फेवाताल कहाँ हरायो ?

दश वर्षमा १६ सय रोपनी फेवाताल कहाँ हरायो ?

फेवातालबारे अहिलेसम्म झन्डै एक दर्जन अध्ययन भएका छन्। ती अध्ययनले आ-आफ्नै तरिकाले फेवातालको क्षेत्रफल र नक्सा उतारेका थिए। ती अध्ययनलाई सरकारले अहिलेसम्म मान्यता दिएको थिएन।

फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते दिएको फैसलाअनुसार सरकारले बल्ल पहिलो पाइला चालेको छ। सरकारले गठन गरेको फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको फागुन ११ गते बसेको बैठकले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन र नक्साङ्कनसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको संयोजक पुण्य पौडेलले बताए। मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि बल्ल फेवातालको आधिकारिक सीमाना, क्षेत्रफल र नक्सा बनेको छ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी अर्थात् ५.७२६ वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ। बर्खामा बढेको पानीले ढाकेको क्षेत्रफलका आधारमा उक्त क्षेत्रफल निकालेको समितिका संयोजक पौडेलले बताए।

सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र गर्नु भनेर दिएको फैसला दुई वर्ष बित्दासमेत सिन्को भाँचिएको थिएन। सर्वोच्चले तीनै तहका सरकारलाई कार्यविभाजन गरेर ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न र प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।

फेवातालको आधिकारीक चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन र नक्साङ्कनको काम सकिएपछि अब समिति सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रवेश गरेको छ। अबको तीन महिनाभित्र फेवाताल मिचेर बनाइएका संरचना, तालको जमिन व्यक्तिका नाममा गरिएको अवैध नामसारी र पुर्ख्यौली जग्गाको खोजबिन गर्नु पर्नेछ।

फेवातालको बाँध भत्किएको मौका छोपेर २०३४ सालमा आएको नापीमा व्यक्तिले तालको त्यतिका जमिन आ-आफ्नो नाममा पास गरेर लालपुर्जा बनाएका थिए। लामिछाने आयोगले उक्त लालपुर्जा खारेज गर्न, १९९० सालअघि देखि तिरो तिरेका जग्गाधनीको जग्गा मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याउन र ताल वरिपरि अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

लामिछाने आयोगले त्यतिबेला बनाएको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी अर्थात् ६.५४ वर्ग किलोमिटर निकालेको थियो। अहिले सरकारले जारी गरेको क्षेत्रफल योभन्दा १ हजार ६१९ रोपनी कम हो। उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले बुझे पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेका थिएनन्।

फेवातालको सबैभन्दा पहिले सन् १९५७ मा नाप नक्सा निकालिएको थियो। त्यतिबेला ब्रिटिस इण्डियाले गरेको सर्भेमा फेवाताल २२ हजार रोपनी जमिनमा फैलिएको उल्लेख छ। यो क्षेत्रफल सन् २००० मा आइपुग्दा ९ हजार ९५५ रोपनीमा सीमित भयो।

झन्डै दश वर्षअघि लामिछाने आयोगले नापेको क्षेत्रफल भन्दा १ हजार ६१९ रोपनी कम गरेर अहिले सरकारले फेवातालको क्षेत्रफल जारी गरेको हो।

फेवातालको पहिलो सर्भेमा अहिलेको जस्तो आधुनिक प्रविधि नभएको र तालको क्षेत्रफल कहिल्यै पनि २२ हजार रोपनी नभएको कास्कीका प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमले बताए।

‘त्यतिबेला नेपाल-भारत सहयोग मिसनले नापेको फेवातालको नक्सा कम्युटरमा राखेर हेर्दा ४.३९ वर्ग किलोमिटरमात्र क्षेत्रफल आउँछ,’ गौतमले भने, ‘हामीले वैज्ञानिक आधारमा तालको क्षेत्रफल निकालेका हौं, अहिलेको जस्तो प्रविधि नभएकाले त्यतिबेला ब्रिटिस सर्भेयरको त्रुटी हुन सक्छ।’

लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनले फेवातालमा वर्षेनी १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत फेवातालमा थुप्रिने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। बाढी, पहिरो, मानवीय दोहन र अतिक्रमणले फेवाताल पुरिदै गएको समितिको निष्कर्ष थियो।

ताल पुरेर खेत बनाएका, अति-क्रमण गरेका, बाढी र पहिरोले पुरिएको क्षेत्र पनि तालको नाममा ल्याउन समिति चुकेको लामिछानेले दाबी गरे।

फेवाताल जोगाउन समितिले अहिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भन्दा झण्डै दोब्बर जमिन तालको नाममा ल्याउनु पर्ने लामिछानेको सुझाव छ।

‘हामी पौडी खेलेको ठाउँ अहिले जम्मै खेत भएको छ, त्यो तालको जमिन हो कि होइन ?’ उनले भने, ‘फेवाताल जोगाउने नै हो भने ती सबै जमिनतालको नाममा ल्याउने र फेवातालको क्षेत्रफल बढाउनुपर्छ।’

फेवातालको सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजक पौडेलले तालको चार किल्ला निर्धारण भइसकेकाले अब पोखरा महानगरले मापदण्ड तय गर्ने बताए। उनले अबको तीन महिनामा दुषित जग्गा र हटाउनु पर्ने संरचनाको लगत निकाल्ने बताए।

पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले छिट्टै तालको मापदण्ड निर्धारण गर्ने बताएका छन्। यसअघि लामिछाने आयोगले तालको किनारादेखि ६५ मिटर आसपासमा निजी वा व्यवसायिक संरचना नदिन र अहिले भएको संरचना हटाउन सिफारिस गरेको थियो।

मेयर जिसीले परापूर्वकालदेखि बस्दै आएकालाई उचित मुआब्जा दिएर हटाउने र २०३४ सालयता दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्ने बताए। उनले तालको मापदण्डभित्र परेका निजी तथा व्यावसायिक संरचना हटाउने तयारी गरेको जानकारी दिए।

पोखरा महानगरले पनि फेवातालबारे अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भदौ २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा १ हजार रोपनीभन्दा बढी जमिन तालको नाममा ल्याउनुप र्ने र ५ सयभन्दा बढी निजी तथा व्यवसायिक संरचना भत्काउनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Pokhara-7, Masbar, Kaski Nepal
सुचना बिभाग दर्ता: १६६३/०७६/७७