मुख्य समाचार

पुनरावलोकन निवेदन खारेजः सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने

पुनरावलोकन निवेदन खारेजः सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने

२० कात्तिक- कोरोसंक्रमण परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।
योसँगै अब सरकारले जनताको कोरोना परिक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चले १५ असोजमा कोरोना संक्रमण परीक्षण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

उक्त निवेदनले अनुमति नपाएसँगै सरकारलाई कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Pokhara-7, Masbar, Kaski Nepal
सुचना बिभाग दर्ता: १६६३/०७६/७७